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November 15, 2024 5:35 am

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सुसनेर: इंदौर-कोटा राजमार्ग से लगी शासकीय भूमि पर कब्जा करने के प्रयासो में जुटे भूमाफिया

अन्य सर्वे नम्बरो पर जमीन बेचकर इस शासकीय भूमि पर मिली भगत से दिलवाया जा रहा है कब्जा

कृषि उपज मंडी के नवीन भवन के लिये आवंटित होना है भूमि

मालवा खबर @ सुसनेर। प्रशासन की उदासीनता और कुछ कर्मचारीयों की मिलीभगत से इंदौर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बेशकीमती शासकीय जमीनो पर कब्जे का प्रयास भूमाफियाओ के द्वारा किया जा रहा है। इंदौर-कोटा राजमार्ग पर मुख्य सड़क से लगी हुई तहसील भवन के सामने की शासकीय सर्वे नम्बर 2098 की करीब 40 बीघा भूमि जो की कृषि उपज मंडी को आवंटीत किया जाना प्रस्तावित है पर कब्जा किया जा रहा है। इस सर्वे नम्बर से जूडी 2096 और 97 की जमीन पर भुमाफियाओ के एक ग्रुप के द्वारा कालोनी काटी गई है। इस कॉलोनी में जितने रास्ते दिये गए है उन रास्तो की जमीन को भू अधिकार पुस्तिका में कम न करके बेचा जा रहा है। तथा बेचने के बाद कुछ कर्मचारीयों की मिली भगत से सर्वे नम्बर 2098 पर कब्जा दिलवाया जा रहा है। यह शासकीय भूमि इंदौर-कोटा राजमार्ग के अलावा डग-जीरापुर रोड के भी समीप है। इस सर्वे नम्बर पर शासन ने मिट्टी खदान के लिए 3.9510 हैक्टैयर शासकीय भूमि आरक्षित कर रखी है। इस आरक्षित भूमि पर अभी तक मिट्टी की खुदाई भी शुरू नही हुई है।


भूमाफियाओ में कुछ राजनेता भी शामिल


प्रस्तावित नवीन कृषि उपज मंडी के निर्माण हेतु इस शासकीय सर्वे नम्बर 2096 को आंवटित करने का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। इस सर्वे नम्बर पर जो भूमाफिया कब्जा करने में जूटे है। उनमें कुछ राजनेता भी शामिल है। शायद इन्ही राजनेताओ के दबाव के चलते प्रशासन इस शासकीय जमीन पर कब्जे के प्रयासो को अनदेखा कर रहा है। मुख्य मार्ग से 150 से 200 फीट अंदर इस भूमि का बाजार मूल्य 2 हजार से 2500 स्केयर फीट है। इस बेशकीमती भूमि पर कब्जा करके उसे बेचने के प्रयासो में भुमाफिया और कर्मचारी जूटे हुएं है। इस सर्वे नम्बर से लगी हुई जमीन पर नियमों के विरूद्ध काटी गई कालोनी की जमीन का सीमांकन प्रशासन कर ले तो प्रशासन के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी।


अभी जमीन आवंटित नही हुई है, केवल प्रस्ताव दिया है
नगरीय क्षेत्र के शासकीय सर्वे क्रमांक 2098 की जमीन कृषि उपज मंडी को आवंटित किये जाने के लिए जिलाधीश महोदय को प्रस्ताव दिया गया है। अभी हमें जमीन आंवटित नहीं हुई है। कई प्रशासनि प्रक्रियाओ को अभी पूरा किया जाना बाकी है। जब तक जमीन आवंटित नहीं हो जाती तब तक मैं इस सम्बंध में कुछ भी नहीं कह सकता हुं।
राजेन्द्र शर्मा
सचिव, कृषि उपज मंडी सुसनेर।

malwakhabar
Author: malwakhabar

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